दलहरू अन्तिम लेनदेन गर्दै

वैशाख १३- माओवादी संघीयतामा लचिलो भए कांग्रेस-एमाले सीमित कार्यकारी अधिकारसहितको जनताले चुनेको राष्ट्रपति हुने मिश्रित प्रणाली स्वीकार्न तयार देखिएका छन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन श्रृंखलाबद्ध बैठकमा जुटेका कांग्रेस-एमालेका शीर्षनेताहरूले आफ्नो दलका केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूलाई यस्तो जानकारी गराएका हुन्। संविधान सभा भवनमा मंगलबार भएको एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्षनेताहरूको एकपक्षीय, दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाबारे छलफल भएको थियो। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका विषय एकैसाथ निर्णय हुने जानकारी दिए। नागरिकता र न्याय प्रणालीबारे यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। निर्वाचन प्रणालीबारे पनि मंगलबार बिहानको बैठकमा चार दलबीच सहमति भएको मोर्चाका राजकिशोर यादवले जानकारी दिए। बाँकी दुईसहित पाँचैवटा विषयमा एकसाथ सहमति भएको औपचारिक निर्णय हुने सिटौलाले बताए। 'संविधानका पाँचवटै विषयमा एकसाथ निर्णय हुन्छ, एउटा विषय मिलेन भने अरु विषयमा पनि सहमति हुँदैन,' उनले भने। कांग्रेस-एमाले प्रदेशको संख्या ७ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादीले १४ प्रदेशको मत राखेको छ। माओवादी स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनका अनुसार पार्टीले अझै पनि जातीय पहिचानसहितका १४ प्रदेश छाडेको छैन। माओवादीले जातीय पहिचान र अग्राधिकार त्यागेर प्रदेशको संख्या कम गर्न सहमत भए राष्ट्रपति जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने र संसद्ले चुन्ने प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित प्रणाली स्वीकार्न कांग्रेस-एमाले तयार देखिएका हुन्। सहमति जुट्नेतर्फ चार दलको बैठक सकारात्मक रूपमा बढेपछि माओवादी, कांग्रेस र एमालेले आ-आफ्ना बैठक गरी यसबारे छलफल पनि गरे। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक संविधानसभा भवनमै बोलायो। माओवादीको पनि स्थायी समिति बैठक बस्यो भने एमालेका केही स्थायी समिति सदस्यले करिब २०ख प्रभावशाली सभासदसँग छलफल गरे। छलफलमा नेताहरूले सहमतिका लागि सम्भावित आधारहरूसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि अपराह्न करिब पाँच बजे संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताको बैठक बोलाएर त्यसमा पनि सहमतिका आधारबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी गराएका थिए। आ-आफ्नो दलको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताले 'जनताले प्रत्यक्ष चुनेको राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री' मा कार्यकारी अधिकार बाँड्ने र ती अधिकार संविधानमै लेख्ने 'मिश्रित प्रणाली' मा सहमति गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए। बुधबार बिहान कांग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको पुनः बैठक बसी यसबारे छलफल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता नविन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए। एमालेको बैठकमा सदस्यहरूले जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने समयसीमा रहेकाले त्यसलाई ध्यान दिएर उपयुक्त निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए।